दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
पोखरा । पोखरामा दोस्रो संस्करणको स्व. बखत बहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । मेजर एफसीको आयोजनामा पोखरा १३ स्थित खेलकुञ्जमा आजदेखि स्व. बखत बहादुर मेमोरियल ३५ प्...
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी, पारदर्शी र व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रेस रजिस्ट्रारको का...
पोखरा । पोखरामा ठूलो परिमाणको लागुऔषधसहित एक जना युवक पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको संयुक्त टोलीले पोखरा महानगरपालिका २७ तालचोकब...
